Pradhan Mantri Awas Yojna

25 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को ” प्रधानमंत्री आवास योजना ” के नाम से प्रारम्भ किया है। मैं इस योजना को लेकर तमाम तरह के उलझनों तथा मतभेदों के बारे में यहाँ बात करना चाहता हूँ। जैसा के आप जानते हो के मैं रियल एस्टेट वयवसाय से ताल्लुक रखता हूँ और Gharchahiye.com से हमारी कंपनी नॉएडा एक्सटेंशन में कई सालों से काम करती आ रही है। आज के समय में जितने रियल एस्टेट ग्राहकों से मिल रहा हूँ और बिल्डरों को देख रहा हूँ सारे प्रधान मंत्री आवास योजना के नाम पे अपने फ्लैट भुनाने में लगे हैं । ग्राहकों को गुमराह करने में लगे हैं के मेरा प्रोजेक्ट इस योजना के अन्तर्गत आता है तो मेरा प्रोजेक्ट इस योजना के अन्तर्गत आता है ।

मैं इस बारे में अपनी जानकारी एक मोटे तौर पे आपके साथ बांटना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रधान मंत्री आवास योजना है क्या? इस योजना की घोषणा 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्धारा की गयी थी और सात साल का लक्ष्य रखा गया था 2022 तक पूरा करने के लिए। इसके अन्तर्गत २ करोड़ लोगों को पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा गया है हमारे प्रधान मंत्रीजी द्धारा ” Housing For All by 2022″ तक के मिशन को लेकर। Housing For All और सबका अपना घर हो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रधानमंत्रीजी ने दो ग्रुप को टारगेट किया –
1 ) EWS (Economic Weaker Section)
2 ) LIG (Lower Income Group)

जो पहला इसका मानदंड या शर्त आया उसमे ये बताया गया के LIG (Lower Income Group) में वो आते है जिनका आय 3 से 6 लाख के बीच में है और उनके 60 वर्ग मीटर तक के कारपेट एरिया पे 6 लाख तक के लोन पे 6.5% सब्सिडी के हिसाब से लोन दिया जाएगा। उससे ऊपर का जो लोन होगा रेट पे ही मिलेगा। इसका मतलब के 10.5% का ब्याज जब ये 2015 में लॉन्च की गयी थी तब थी। गवर्नमेंट द्धारा 5% ब्याज दर में सब्सिडी दी गयी Housing For All या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी 2015 में।

दूसरा सेक्शन था EWS(Economic Weaker Section), जिनका इनकम 0-3 लाख है और उनको भी 6 लाख तक के लोन पे 5% सब्सिडी का प्रबावधान किया गया जिसका मतलब ज्यादा से ज्यादा ब्याज दर जो लगना था वो 6.5% का था। अब 31 दिसम्बर के शाम को हमारे प्रधानमंत्रीजी ने एक और घोषणा की के 9 लाख तक के लोन पे 4% की सब्सिडी और 12 लाख तक के लोन पे 3% की सब्सिडी की वयवस्था की गयी है।

जैसे की नोटबंदी के बाद हमने देखा बैंको ने अपने ब्याज दर काम कर दिए, आज 8.5% की ब्याज दर हो चुकी है। एक चीज और स्पष्ट कर दू इससे पहले की आज जो मार्किट में उलझन है वो इस कारन बानी हुई है के कोई कहता है के 9 लाख तक के या 12 लाख तक के फ्लैट उनको मिलेंगे जिनका 60 वर्ग मीटर तक के कारपेट एरिया हो और आय 6 लाख तक की हो। कोई कहता है के इनकम 3 लाख तक की हो और 30 वर्ग मीटर तक का कारपेट एरिया के अन्तर्गत हो , तो मैं कहना चाहता हूँ के ये जो सारे उलझन इसलिए है के लोग पुराने चीज़ों को पढ़ रहे हैं।

जबकि सच्चाई ये है के ये जो स्कीम लांच की गयी है वो मिडिल इनकम ग्रुप(Middle Income Group) के लिए की गयी है। और ये 2017 के शुरुआत में ही कर दी गयी है।  अब इसमें 3 सेक्शन आ जाते है –
1 ) EWS (Economic Weaker Section)
2 ) LIG (Lower Income Group)
3 ) MIG(Middle Income Group)

MIG(Middle Income Group) 9-12 लाख आय वाले को ध्यान में रखकर बनायीं गयी है। अब ये बड़ा स्पस्ट है के ये जो बड़ा स्कीम लॉन्च हुआ है उसके के लिए कोई नियम और शर्त अवि तक लाया ही नहीं गया है सरकार की तरफ से । पर सब ब्रोकर्स और बिल्डर्स इसको भुनाने में लगे है अपने-अपने तरीके से। तो मई आपको सूचित करना चाहता हूँ के अफवाओ में ना जाए। कही अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानककारी ले लें। हां इतना जरूर तय है के 9 लाख पे 3% की सब्सिडी और 12 लाख के लोन पे 4% की सब्सिडी मिलेगी। पर इसके लिए मानदण्ड क्या होगा इसकी न ही कोई जानकारी सरकार द्धारा दी गयी है अभी तक न ये कही उपलब्ध है। पहले जो लोन का कार्यकाल था वो 15 साल था जो बढ़ाकर अब 20 के लिए कर दिया गया है। इससे ज्यादा कोई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। धन्यवाद।

ज्यादा जानकारी के लिए निचे दिए गए विडियो को देखें :